देहरादून। मूल निवास – भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, उत्तराखंड एक गैर-राजनितिक मंच है I
संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि मूल निवास और सशक्त भू-कानून की लड़ाई एक जन-आंदोलन है और इसे जनसहभागिता से ही लड़ा जाना चाहिए l
विधानसभा चुनाव 2027 के के मद्देनजर हमारे कुछ पदाधिकारी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में जुड़ रहे हैं जो पूर्णतः उनके व्यक्तिगत निर्णय हैं, इसलिए वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाई जानी है l
इसलिए तत्काल प्रभाव से मूल निवास – भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की कार्यकारिणी भंग की जा रही है और जल्दी ही एक नई कार्यकारिणी और टीम की घोषणा की जाएगी I
संघर्ष समिति के आधिकारिक सोशल मीडिया से अगले कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी l
