डिजिटल मीडिया पॉलिसी को शीघ्र लागू करने की मांग तेज, डिजिटल स्वतंत्र पत्रकार एसोसिएशन ने महानिदेशक सूचना को सौंपा ज्ञापन
देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित डिजिटल मीडिया पॉलिसी को जल्द लागू किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में डिजिटल स्वतंत्र पत्रकार एसोसिएशन, के सदस्यों ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पहुंच कर रवि ब्रिजानिया के माध्यम से सूचना महानिदेशक को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में डिजिटल मीडिया पॉलिसी को यथाशीघ्र लागू करने की मांग उठाई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जनसंचार के अत्यंत प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं। प्रदेश के हजारों पत्रकार डिजिटल माध्यमों के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं और आम जनता तथा शासन-प्रशासन के बीच सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले वर्ष डिजिटल मीडिया पॉलिसी का प्रारूप जारी कर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थीं। उस समय संगठन ने भी अपने सुझाव विभाग को भेजते हुए डिजिटल पत्रकारों के अधिकारों, हितों और उनकी भूमिका को नीति में समुचित स्थान देने की मांग की थी। लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक नीति के संबंध में कोई ठोस प्रगति या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
संगठन का कहना है कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू होने से सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगी। साथ ही डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को वैधानिक पहचान और कार्य करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा भी प्राप्त होगा।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आज डिजिटल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सूचना प्रसारण, जनजागरूकता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से शासन-प्रशासन तक पहुंच रही हैं, इसलिए डिजिटल पत्रकारों के हितों के संरक्षण और उनकी मान्यता के लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता है।
एसोसिएशन ने आगामी चुनावी परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि यदि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस विषय पर निर्णय नहीं लिया गया तो नई सरकार के गठन तक मामला फिर लंबे समय के लिए लंबित हो सकता है। इसलिए प्रदेशहित और पत्रकार हित को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मीडिया पॉलिसी को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
संगठन ने विश्वास जताया है कि सूचना विभाग डिजिटल पत्रकारों की भावनाओं और प्रदेश की जरूरतों को समझते हुए इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाएगा।
इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश पोल खोल बहुगुणा, महामंत्री पहाड़ी शहजाद अली, कोषाध्यक्ष अजय नौटियाल, संयोजक दीपक कैंतुरा ,विजय रावत, सपना बुटोला ,सुरेंद्र रावत, अवनीश कुमार अरविंद सिंह ,भूपेंद्र राठौर,प्रदीप शाह उपस्थित रहे।
